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Istruzione & Formazione
Con la legge
delega n. 53/03, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo sono
stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di
una qualifica professionale entro il 18º anno di
età.
L'Unione europea
considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento
qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e
formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è
stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre
2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione
europea in materia di Vocational Education and Training (VET),
individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere
e le azioni da compiere.
Il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5
maggio u.s. ha recepito queste indicazioni nell' attuazione della
legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione nel secondo
ciclo.
Per effetto del
decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è
riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema
educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni
scolastiche e le istituzioni formative.Con l'emanazione del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato
sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel
capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le
Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza
legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e nell'organizzazione del relativo
servizio.
Fino alla
completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il
diritto dovere nel sistema di istruzione e formazione professionale
si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall'Accordo quadro
in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.Il diritto alla
formazione professionale dei cittadini disabili è pienamente
riconosciuto dalla Costituzione Italiana all'art. 38: " gli inabili
ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale…".
Affinché i
principi costituzionali trovino riscontro nella legislazione
successiva bisognerà attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni
settanta , infatti, le disposizioni in materia non prevedevano
interventi a favore dei portatori di handicap. Nel 1971 con la
Legge n. 118 vengono per la prima volta previste specifiche norme
al riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge stabilisce infatti
che i mutilati e gli invalidi civili, dopo l'espletamento
dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle provvidenze
intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e
riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e
della Previdenza sociale.
L'istruzione superiore, anche istruzione universitaria, è il ciclo educativo e formativo, al quale è possibile accedere in seguito ai cicli di istruzione primaria e secondaria.
Tali istituzioni già esistevano nel mondo islamico, in particolare al Cairo.
La più importante università asiatica era Nalanda, a Bihar, India, dove viveva Nagarjuna, filosofo buddista del II secolo.
Tra le più famose possiamo ricordare l'Accademia fondata nel 387 a.c. dal filosofo greco Platone sulla scia dell'Academos, vicino ad Atene, dove gli studenti studiavano filosofia, matematica e ginnastica e le prime università medioevali europee, vennero fondate in Italia e in Francia (la prima tra queste è l'Università di Bologna del 1088) per gli studi di giurisprudenza, medicina e teologia.
Le funzioni di tale attività è quella generalmente di formare la classe dirigente di uno Stato, ma anche di contribuire alla diffusione del sapere, mediante:
IERSA soc.coop.
il Dipartimento per l’Istruzione e la formazione professionale effettua corsi di specializzazione di:
I°
livello:
Per l’ambiente:
Per il sociale:
Corso di specializzazione Universitario quadriennale post laurea in Psicoterapia
(al momento la scuola di specializzazione non è operativa perché in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione)
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